भन्दै कार्यालयले पहिलो चरणमा जेठ २९ गते र दोस्रो चरणमा असार १५ गते सूचना जारी गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा असार १३ गतेसम्म ३० वटा संस्थाको दर्ता नवीकरण भएको थियो । दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र पनि नवीकरणका लागि नआएका तथा सम्पर्कमा नआएका संस्था खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा संस्था नवीकरणका लागि सीमित संघसंस्था मात्रै आएका थिए, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, दोस्रो पटक थपिएको समय सीमामा चार वटाले दर्ता नवीकरण गरेका र १२ वटा संस्था सम्पर्कमा आएका छन ।’

दोस्रो चरणमा थपिएको म्याद भित्र नविकरण गर्न नआएका संस्थाको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइने प्रजिअ पौडेलले बताए । संस्था दर्ता खारेजी सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको कारण नविकरण नगर्ने संस्थाको नाम मन्त्रालयमा पठाउने उनको भनाई छ ।

नविकरण नगर्ने संस्थालाई खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन् । तर ऐनको दफा १२ को दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासित गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारवाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्वन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

संस्था दर्ता नियमावलीमा प्रमाणपत्र नविकरण गरेको जानकारी स्थानीय अधिकारीले नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी दिन लागेको हो । संस्था दर्ता नियमावली २०३४ अनुसार दर्ताको प्रमाणपत्र एक आर्थिक वर्षसम्म बहाल रहने भएकाले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।

कुनै संस्थाले बढिमा पाँच वर्षसम्मका लागि एकै पटक दर्ताको प्रमाण पत्र नविकरण गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । नवीकरण नगरि संस्था सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएपनि यसमा गैरसरकारी संस्थाले अटेर गर्दै आएका छन् । संस्था नविकरणका लागि नीतिमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रेडियोरसुवा