बिहिबार, अशोज १७, २०८१ | Thursday 3rd October 2024
जोडिनुहोस

त्रिशूली थ्री बी हब २२० केभी सबस्टेसन उद्घाटन

  • लाङटाङ न्युज शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१ | May 17, 2024

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकास्थित पहिरेबेंंसीमा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन शुक्रवार उद्घाटन गरिएको छ ।

आयोजनाको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट किस्पाङ गाउँपालिकाकै भाल्चेमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी विद्युत्त वितरण सबस्टेसन पनि उद्घाटन गरिएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र युरोपेली आयोगकी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी उपमहानिर्देशक मिरियम फेरन, युरोपेली युनियन (इयु)की राजदूत

भेरोनिक लोरेञ्जो, जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज र युरोपेली लगानी बैंक ९इआइबी०की निर्देशक थौउराया ट्रिकीले शुक्रबार संयुक्त रूपमा त्रिशूली थ्री बी हब र भाल्चे सबस्टेसन उद्घाटन गर्नु भयो ।

करिब १०४ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनको लागत १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनबाट त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन मातातीर्थ सबस्टेसनसँग जोडिएको छ ।
भाल्चे सबस्टेसन तथा त्रिशूली थ्री बी हब–भाल्चे ३३ केभी प्रसारण लाइनसहित छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमको लागत ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनबाट प्रभावित तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत ३३ तथा ११ केभी लाइन र वितरण सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यसबाट नुवाकोट र रसुवाका २ हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित हुने बताईएको छ ।

उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतल त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि मात्र नभएर समग्र देशको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि सबस्टेसन निर्माणबाट महत्त्वपूर्ण पाइला थपिएको बताउनु भयो ।

आगामी १२ वर्षभित्रमा नेपाल सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्यत्त उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचना सुधार सुरु गरिसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक स्रोतमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई हिस्सेदार बनाउने गरी आयोजनाहरू अगाडि बढाइएको दावी गर्नु भयो ।

उहाले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय समुदाय, वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नु भयो ।

युरोपेली आयोगकी उपमहानिर्देशक फेरनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग जुद्न नवीकरणीय हरित ऊर्जाको उत्पादन वृद्धिका लागि सबस्टेसन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

उहाले सबस्टेसन निर्माणबाट नेपालको ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने भएकाले युरेपेली युनियनका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्नु भयो न् ।

जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन ७ करोड युरो अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिनु भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको हिरत ऊर्जाको दिगो विकासका लागि यस क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्न युरोपेली युनियन र यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नु भयो ।

उहाले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधारमा करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीका लागि आग्रह गर्नु भयो ।
आयोजनाका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले सबस्टेसनबाट नेपालको समग्र विद्युत् प्रणालीलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनु भयो ।

उहाले चिलिमे हब–त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको थम्बुचेतस्थित चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसनदेखि त्रिशूली थ्री बी हबसम्मको २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अनुमानित लागत ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक ९केएफडब्लू० तथा इयूको अनुदान सहयोग रहेको छ ।
इयूले स्थापना गरेको इआइबीले आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत्त राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनबाट करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत्त प्रवाह हुन सक्दछ । कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ वटा टावरहरूमध्ये ७० वटाको जग हालिएको छ । बाँकी ५ टावरको आंशिक जग हालिएको छ । ६० वटा टावर खडा गरिएको छ भने १० वटाको काम धमाधम भइरहेको छ । १५ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ ।

चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार ९मल्टी० सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तिब्रताका साथ काम भइरहेको छ । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाइएको हो ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मि।सम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ ।

६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १११ मेगावाटको रसुवागढी,४२।५ मेगावाटको सान्जेन, तादी खोलाका विभिन्न आयोजनाहरूको ४२ मेगावाट, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १४।८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, १४।३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङलगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् यही प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

कोरोना